अमेरिका में सरकारी अधिवक्ताओं की बर्खास्तगी, ट्रंप प्रशासन ने जारी किए नए निर्देश

वाशिंगटन। बदलाव और खर्चों में कटौती के अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ट्रंप प्रशासन ताबड़तोड़ फैसले लेने में जुटा हुआ है। पूर्व की बाइडन सरकार के समय नियुक्त बहुत से सरकारी अधिवक्ताओं को हटाने के लिए ट्रंप प्रशासन ने आदेश जारी कर दिए हैं।

इस कदम से निवर्तमान सरकारी अधिवक्ता आहत
ट्रंप प्रशासन द्वारा बर्खास्त करने के इस कदम से निवर्तमान सरकारी अधिवक्ता आहत हैं। कई का कहना है कि सरकार बदलने के साथ ही वे पद छोड़ने की औपचारिकता पूरी करने के लिए तैयार थे। नई सरकार त्यागपत्र देने के लिए उनसे कह सकती थी लेकिन उन्हें बर्खास्त करना अपमानजनक है।

प्रशासन द्वारा सरकारी अधिवक्ताओं के लिए जारी पत्र में कहा गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप के निर्देशानुसार आपको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जा रहा है। पता चला है कि सिएटल, मैरीलैंड और कई अन्य शहरों-प्रांतों के कई सरकारी अधिवक्ता यह पत्र मिलने से पहले ही अपने पद छोड़ चुके हैं।

दूतावासों में 10 प्रतिशत कर्मी कम करने के निर्देश
ट्रंप प्रशासन ने विश्व भर में स्थित अपने दूतावासों को कर्मियों की संख्या 10 प्रतिशत कम करने का निर्देश दिया है। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र में दूतावासों को स्थायी और अस्थायी स्थानीय कर्मियों की संख्या में यह कमी करने के लिए कहा गया है।

सूत्रों के अनुसार विदेश मंत्रालय से संबद्ध ब्यूरो आफ डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स एंड लेबर ने हाल के दिनों में 60 प्रतिशत अस्थायी कर्मियों को हटा दिया है। कई अन्य विभागों में भी कर्मियों की संख्या कम करने की जानकारी मिली है।

स्वास्थ्य सेवा से हटाए 1,300 कर्मचारी
अमेरिका में सरकारी खर्च बचाने के लिए ट्रंप प्रशासन की छंटनी का असर वहां की स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पड़ा है। संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए बने संगठन सेंटर्स फार डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के 1,300 अस्थायी कर्मचारियों को चंद रोज में हटा दिया गया है। हटाए गए कर्मचारियों की संख्या सेंटर के कुल कर्मचारियों की करीब 10 प्रतिशत है। इसका असर आने वाले दिनों में स्वास्थ्य सेवा पर दिखाई दे सकता है।