नवीन तकनीक से चिन्हित हों लाभार्थी, हर जरूरतमंद को मिले योजनाओं का लाभ: मंत्री पटेल

भोपाल : पंचायत, ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की अध्यक्षता में मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद की कार्यकारिणी समिति की छठवीं बैठक अरेरा हिल्स स्थित विकास भवन में हुई। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्यमंत्री श्रीमती राधा सिंह भी सम्मिलित हुईं। मंत्री पटेल ने कहा कि मनरेगा में क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया का ही पालन किया जाए। विभाग को उन्नत तकनीक की सहायता लेकर जीआईएस लैब स्थापित करने, रिमोट सेंसिंग जीआईएस और एआई पूरे विभाग में लागू करने के प्रस्ताव पर भी बैठक में चर्चा हुई। मंत्री पटेल ने कहा कि एक जिले में एक लैब ही संचालित की जाए। जिन जगहों पर पहले उन्नत लैब हैं, उन्हें अपग्रेड कर संभाग स्तर की लैब बनाएं। इस तरीके से बजट का सदुपयोग होगा और कई अन्य जन-सरोकार से जुड़ी पहल के लिए कार्य किया जा सकेगा।

बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्यमंत्री श्रीमती सिंह ने विभाग के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि मनरेगा के तहत हर हाथ को काम देने के संकल्प को मूर्त रूप देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री पटेल ने मनरेगा की भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस वर्ष मनरेगा के तहत 15 करोड़ मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य है, इसके लिए अधिकारी कार्य योजना बनाएं। उन्होंने जल गंगा संवर्धन अभियान के दौरान 5 करोड़ मानव दिवस सृजित कर जरूरतमंदों को काम उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि अब तक करीब 42 लाख रोजगार दिवस सृजित किए जा चुके हैं। मंत्री पटेल ने ग्राम रोजगार सहायक की सेवा शर्तों, कार्यरत अमले को अतिरिक्त प्रभार दिये जाने, संविदा अधिकारी/कर्मचारियों की नवीन सेवा शर्तों, स्टेट क्वालिटी मॉनीटर्स का इमपैनलमेंट और विधि परामर्शदाता की सेवाएं लेने के संबंध में समीक्षा की।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री पटेल और राज्यमंत्री श्रीमती सिंह ने “परिवर्तन के पथप्रदर्शक’’ पुस्तक का विमोचन किया। यह वर्ष 2021 से 2024 तक ग्रामीण उत्थान में मनरेगा की सफलताओं पर आधारित है।

इस दौरान पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री पटेल की अध्यक्षता में राज्य आजीविका फोरम सोसायटी की शासी निकाय की बैठक भी हुई।