सर्वोदय और जन-सहयोग समिति के वास्तविक सदस्यों के हितों की होगी रक्षा

भोपाल : पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा गौर ने सर्वोदय और जन-सहयोग समिति के वास्तविक सदस्यों को आश्वस्त किया कि उन्हें भू-माफियाओं से डरने की आवश्यकता नहीं है। उनके हितों की पूरी-पूरी सुरक्षा की जायेगी। राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौर ने सहकारिता, नगर निगम और टी.एण्ड.सी.पी. के अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिये। राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौर सोमवार को निवास कार्यालय पर जन-सहयोग और सर्वोदय समिति के सदस्यों के साथ उनकी समस्या पर चर्चा कर रही थी।

राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौर को खजूरी कला, भेल स्थित सर्वोदय और जन-सहयोग समिति के सदस्यों ने समस्या से अवगत कराया। सदस्यों ने बताया कि वर्ष 1980 के दशक में पहली बार बनी सर्वोदय समिति में उनके द्वारा लिए गये भूखण्ड का विकास शुल्क दिया गया था। इसके बाद जन-सहयोग समिति ने विकास शुल्क लिया और अब एक अन्य भू-माफिया द्वारा उनके भूखण्डों पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। भू-माफिया द्वारा कॉलोनी में पार्क और अन्य कार्यों के लिए सुरक्षित भूमि को भूखण्डों के रूप में परिवर्तित कर हेरा-फेरी की जा रही है। राज्यमंत्री गौर ने समिति के सदस्यों की बातों को गंभीरता से सुना और कार्रवाई के लिए अधिकारियों को निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा विकास अनुमति नहीं दिये जाने के बावजूद जन-सहयोग एवं सर्वोदय समिति में कोई व्यक्ति रोड एवं नाली का निर्माण कैसे कर सकता है। उन्होंने कहा कि टी.एण्ड.सी.पी. द्वारा पार्क आदि के लिए आरक्षित भूखण्ड को आवासीय भूखण्ड के रूप में कैसे दे सकता है। राज्यमंत्री गौर ने कहा कि टी.एण्ड.सी.पी., नगर निगम एवं सहकारिता विभाग तुरंत कार्यवाही करे और इस कॉलोनी में की जा रही अवैध गतिविधियों को तुरंत रोके। उन्होंने कहां कि सर्वोदय और जन-सहयोग समिति के वास्तविक सदस्यों के हितों की रक्षा की जाये। बैठक में एस.डी.एम. एल.के. खरे, रविश श्रीवास्तव, उप सहकारिता आयुक्त आर.सी. विश्वकर्मा, उप आयुक्त नगर निगम और टी.एण्ड.सी.पी. से सुसुनीता सिंह एवं अन्य अधिकारी मौजूद थे।