बिजली राहत पर सियासी संग्राम, कांग्रेस की सड़कों पर उतरने की तैयारी

राज्य सरकार की ओर से बिजली बिल हाफ योजना को 400 यूनिट से घटाकर 100 यूनिट तक सीमित करने के फैसले पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने इसे जनता के साथ अन्याय करार दिया है और फैसले के खिलाफ प्रदेशव्यापी आंदोलन करने का ऐलान किया है। वहीं भाजपा ने पलटवार कर कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना से सरकार उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली बिल योजना की दिशा में ले जा रही है।

लाखों उपभोक्ताओं को लगा झटका- CG कांग्रेस
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि साय सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना को लगभग समाप्त कर दिया है। अब सिर्फ 100 यूनिट तक की खपत पर ही आधा बिल मिलेगा, जबकि पहले 400 यूनिट तक की खपत पर यह छूट मिलती थी। इससे लाखों उपभोक्ताओं को झटका लगा है। बैज के मुताबिक, अब अगर कोई उपभोक्ता 101 यूनिट भी बिजली खर्च करता है, तो उसे पूरे 101 यूनिट का बिल भरना होगा, यानी छूट नहीं मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि गांव और शहरों में बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या बनी हुई है।

कांग्रेस सरकार के समय 24 घंटे बिजली आपूर्ति होती थी, जरूरत पर अन्य राज्यों से बिजली खरीदी जाती थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बैज ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि कोयले पर ग्रीन टैक्स, बढ़ा हुआ माल भाड़ा, और महंगे दर पर कोयला खरीद जैसे कारणों से उत्पादन लागत बढ़ी है, जिसका भार उपभोक्ताओं पर डाला जा रहा है।

भूपेश बघेल ने बताया तुगलकी फरमान
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार के इस निर्णय को तुगलकी फरमान बताया है। उन्होंने कहा कि पहले 400 यूनिट तक आधा बिल लगता था, लेकिन अब 100 यूनिट की सीमा तय कर दी गई है। यानी आम जनता पर सीधा आर्थिक बोझ डाला गया है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि ये सिर्फ बिजली का झटका नहीं, जनता के साथ गहरा धोखा है। भाजपा सरकार ने राहत छीन ली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में 44 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिला था, जिससे प्रति उपभोक्ता औसतन 40-50 हजार रुपये तक की बचत हुई थी।

हाफ की जगह मुफ्त बिजली की ओर सरकार: अनुराग अग्रवाल
प्रदेश भाजपा के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी अनुराग अग्रवाल ने बिजली बिल हाफ योजना को लेकर कांग्रेस के हमले के बाद भाजपा ने भी अपना पक्ष मजबूती से रखा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता को भ्रमित कर रही है, जबकि सच्चाई यह है कि संशोधित योजना से अब भी 70% यानी लगभग 31 लाख घरेलू उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में कुल लगभग 45 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं, जिनमें से 31 लाख उपभोक्ताओं की मासिक खपत 100 यूनिट से कम है।

यह वर्ग गरीब, सामान्य एवं कमजोर तबके से आता है और उन्हें योजना का पूरा लाभ पहले की तरह मिल रहा है। इन 31 लाख उपभोक्ताओं में 15 लाख BPL परिवार भी शामिल हैं, जिन्हें पूर्ववत 30 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जा रही है। साथ ही, वे हाफ बिल योजना के अंतर्गत अन्य सभी रियायतों का लाभ भी लेते रहेंगे।

प्रदेश भाजपा के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी ने बताया कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को भी तेजी से लागू कर रही है। इसके तहत रूफटाप सोलर प्लांट लगवाने पर उपभोक्ताओं को केंद्र और राज्य सरकार से ₹1,08,000 तक की सब्सिडी मिल रही है।

एक किलोवाट क्षमता के सोलर प्लांट से हर महीने औसतन 120 यूनिट बिजली उत्पन्न होती है। इसके लिए ₹30,000 की सब्सिडी केंद्र और ₹15,000 राज्य सरकार देती है। उपभोक्ता को मात्र ₹15,000 स्वयं खर्च करने होते हैं। इससे उन्हें दीर्घकालीन राहत मिलती है और बिजली पर निर्भरता कम होती है। सरकार इस योजना से मुफ्त बिजली बिल योजना की दिशा में काम कर रही है।