सुशासन तिहार बना राहत का जरिया
रायपुर : सुशासन तिहार 2026 सिर्फ सरकारी शिविर नहीं, बल्कि जरूरतमंद लोगों के लिए राहत, भरोसे और नई उम्मीद का माध्यम बनता जा रहा है। गांव-गांव पहुंच रहे जनसमस्या निवारण शिविरों में लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो रहा है। कोरबा जिले के ग्राम चुइया निवासी घुरविंद दास महंत की कहानी इसी संवेदनशील पहल की मिसाल है।
मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करने वाले घुरविंद दास लंबे समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। काम की तलाश में बाहर रहने और कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण वे नियमित रूप से बिजली बिल जमा नहीं कर सके। धीरे-धीरे बकाया राशि बढ़कर करीब 90 हजार रुपये तक पहुंच गई। बढ़ते बिल ने पूरे परिवार की चिंता बढ़ा दी थी।
इसी दौरान उन्हें सुशासन तिहार के तहत आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर की जानकारी मिली। उम्मीद के साथ वे शिविर पहुंचे और अपनी समस्या अधिकारियों के सामने रखी। विभागीय टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना का लाभ दिलाने की प्रक्रिया शुरू की। अधिकारियों ने मौके पर उनके घर पहुंचकर विद्युत कनेक्शन की जांच की और योजना के तहत लगभग 40 हजार रुपये का बिजली बिल माफ कर दिया। शेष राशि आसान किश्तों में जमा करने की सुविधा भी दी गई।
सबसे खास बात यह रही कि पूरी प्रक्रिया महज डेढ़ घंटे में पूरी हो गई। समस्या के समाधान के बाद घुरविंद दास और उनके परिवार के चेहरे पर राहत साफ नजर आई। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और प्रशासन के प्रति आभार जताते हुए कहा कि यह योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी मदद साबित हो रही है।
राशिफल 25 जुलाई 2026: जानिए आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा
तेंदूपत्ता संग्राहकों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण की ओर छत्तीसगढ़
उद्योग जगत के दिग्गजों ने किया उद्यमियों का मार्गदर्शन
सी.एम. हेल्पलाइन की शिकायत का त्वरित समाधानः सौर सुजला योजना का सोलर पंप चालू होने से लौटी किसान के खेतों की रौनक
तकनीक, समन्वय और प्रशिक्षित पुलिस बल के दम पर होगा सुरक्षित एवं व्यवस्थित सिंहस्थ-2028 - डीजीपी कैलाश मकवाणा
प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से होमेश्वर प्रसाद जायसवाल को मिली राहत, शून्य हुआ बिजली बिल
बिलासपुर संभागायुक्त ने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण
33वाँ डॉ. वसंतराव देशपांडे स्मृति संगीत समारोह अगले सप्ताह
आयकर दिवस–2026 का आयोजन
युवाओं के लिए मध्यप्रदेश के 4 महानगरों में प्रारंभ होंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट : मुख्यमंत्री डॉ. यादव