सरकार का माफियाओं पर शिकंजा, जनता के लिए नई CM हेल्पलाइन जल्द

रायपुर: छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक कामकाज को अधिक चुस्त-दुरुस्त और जनहितैषी बनाने के लिए राज्य सरकार जल्द ही एक नई सीएम हेल्पलाइन सेवा का आगाज करने जा रही है। इसके साथ ही, बिजली बिलों के निपटारे के लिए शुरू की गई 'मुख्यमंत्री समाधान योजना' से उपभोक्ताओं को भारी आर्थिक फायदा पहुंच रहा है। दूसरी ओर, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के जरिए ऑनलाइन दवाइयां बेचे जाने के खिलाफ आज पूरे प्रदेश में मेडिकल स्टोर बंद रहेंगे। इसके अतिरिक्त, राजधानी रायपुर में माइनिंग माफियाओं पर शिकंजा कसते हुए प्रशासन ने अवैध खनन के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है।

जल्द जारी होगा टोलफ्री नंबर 1076

आम जनता की समस्याओं और शिकायतों के सीधे व त्वरित निराकरण के लिए प्रदेश सरकार नई सीएम हेल्पलाइन सेवा शुरू करने की अंतिम तैयारी में है। इसके लिए जल्द ही टोलफ्री नंबर 1076 चालू कर दिया जाएगा, जिस पर कॉल करके कोई भी नागरिक अपनी समस्या दर्ज करा सकेगा। सरकार का लक्ष्य है कि इस हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों को एक हफ्ते के भीतर हल किया जाए। इससे आम जनता को दफ्तरों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी और शिकायतों की पारदर्शी मॉनिटरिंग भी संभव होगी।

मुख्यमंत्री समाधान योजना से लाखों की राहत

राज्य की मुख्यमंत्री समाधान योजना बिजली उपभोक्ताओं के लिए बेहद मददगार साबित हो रही है, जिसके तहत पेंडिंग बिलों और सरचार्ज में बड़ी छूट दी जा रही है। रायपुर में इसके कई बड़े उदाहरण देखने को मिले हैं; जैसे आईएएस एसोसिएशन को इस योजना के तहत करीब 46 लाख रुपये की बड़ी राहत मिली है, जहां उनके 65 लाख रुपये के कुल बिल का सैटलमेंट महज 19 लाख रुपये में कर दिया गया। इसी तरह कांग्रेस भवन के 8 लाख 48 हजार रुपये के बिजली बिल पर करीब 16 हजार रुपये का सरचार्ज माफ किया गया है।

ऑनलाइन फार्मेसी के विरोध में दवा दुकानें ठप

इंटरनेट और ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा ऑनलाइन माध्यम से दवाइयां बेचे जाने के विरोध में आज छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में दवाइयों की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। 'छत्तीसगढ़ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन' के इस बंद के आह्वान को चेंबर ऑफ कॉमर्स, कैट (CAIT) और कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ ने भी अपना पूरा समर्थन दिया है।इस हड़ताल के चलते आज फुटकर (रिटेल) और थोक (होलसेल) दोनों ही तरह के मेडिकल स्टोर बंद रहेंगे। दवा व्यापारियों का तर्क है कि बिना किसी कड़े नियम और निगरानी के ऑनलाइन दवा बेचना मरीजों की सेहत के लिए खतरनाक है और इससे स्थानीय छोटे व्यापारियों का रोजगार भी प्रभावित हो रहा है।

रायपुर के गोबर नवापारा में माइनिंग माफिया पर एक्शन

राजधानी के गोबर नवापारा क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध रूप से चल रहे खनन कार्य पर कड़ा प्रहार किया है। टीम ने मौके से खुदाई में लगी दो बड़ी चेन माउंटेन पोकलेन मशीनों को सीज (जब्त) कर लिया है। साथ ही गैर-कानूनी तरीके से खनिजों का स्टॉक करने वालों पर भी मामले दर्ज किए गए हैं। बताया जा रहा है कि मॉनसून आने से पहले खनन माफिया नदियों के तटीय इलाकों में तेजी से अवैध खुदाई में जुटे थे, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा था। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि यह सख्त अभियान आगे भी जारी रहेगा।